पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब और दिल्ली में 'जेड-प्लस' सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मियों की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र पंजाब और दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में मान को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है. यह घटनाक्रम देश और विदेश से संभावित खतरों के मद्देनजर मान को गृह मंत्रालय द्वारा 'जेड-प्लस' श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करने के एक सप्ताह बाद सामने आया है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस पहले से ही पंजाब और दिल्ली में मुख्यमंत्री मान को सुरक्षा मुहैया करा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से दूसरे राज्यों में मान की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ कर्मियों को मुहैया कराने को कहा है. उनचास वर्षीय मान की सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वीआईपी सुरक्षा दस्ते द्वारा की जानी थी. मान को शीर्ष श्रेणी का 'जेड-प्लस' सुरक्षा घेरा पूरे भारत में प्रदान किया जाएगा और गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसके लिए मंजूरी दी है.
सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती राज्य पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री के 'खतरे की धारणा संबंधी विश्लेषण' रिपोर्ट तैयार करने के दौरान मान के लिए इस तरह के सुरक्षा की सिफारिश की थी.
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